डायरेक्ट आणि रेग्युलर म्युच्युअल फंड प्लॅन — महत्त्वाचा एकच फरक

भारतातली प्रत्येक ओपन-एंडेड म्युच्युअल फंड योजना दोन प्लॅनमध्ये येते — सारखं नाव, सारखा पोर्टफोलिओ, सारखा फंड मॅनेजर, आणि दोन वेगळे NAV. दोघांमधला फरक म्हणजे खर्चाच्या प्रमाणातली एकच ओळ. तुमच्याकडे कोणता प्लॅन आहे आणि ती ओळ काय विकत घेते, हे कळलं की हा संपूर्ण विषय कळला.

दोन प्लॅन म्हणजे काय

SEBI प्रत्येक योजनेला रेग्युलर प्लॅनसोबत डायरेक्ट प्लॅन देणं बंधनकारक करतं. रेग्युलर प्लॅन वितरकामार्फत घेतला जातो — बँक, ब्रोकर, अ‍ॅप किंवा AMFI कडे नोंदलेला वैयक्तिक एजंट — आणि वितरकाला योजनेच्या खर्चातून कमिशन दिलं जातं. डायरेक्ट प्लॅन थेट फंड हाउसकडून, किंवा कमिशन न घेणाऱ्या प्लॅटफॉर्ममार्फत घेतला जातो, आणि त्यात असं कोणतंही देणं नसतं.

बाकी सगळं समान असतं. दोन्ही प्लॅन एकच योजना आहेत: गुंतवणुकांचा एक साठा, एक मॅनेजर, एकच होल्डिंग आणि एकच जोखीम. कोणत्याही प्लॅनचं एक युनिट त्याच पोर्टफोलिओचा तोच तुकडा दर्शवतं.

फरक कुठे दिसतो

वितरकाला दिलेलं कमिशन रेग्युलर प्लॅनच्या खर्चाच्या प्रमाणाचा भाग असतं आणि डायरेक्ट प्लॅनच्या खर्चात ते नसतं. NAV ठरवण्याआधी रोज योजनेच्या मालमत्तेतून खर्च वजा होतो, त्यामुळे डायरेक्ट प्लॅनचा NAV जास्त असतो, आणि दोन NAV मधलं अंतर काळानुसार नेमकं कमिशनइतकं, चक्रवाढीने, रुंदावत जातं (NAV कसा बनतो).

दोन्ही खर्चाची प्रमाणं योजनेच्या माहितीपत्रकात आणि फंड हाउसच्या मासिक प्रकटीकरणात दिलेली असतात, आणि त्यांच्यातलं अंतर म्हणजे वितरकाचं देणं. तो लपवलेला आकार नाही: तो जाहीर केलेला आहे. तो फंडाच्या व्यवस्थापनाचा आकारही नाही — तो भाग दोन्ही प्लॅनमध्ये सारखाच असतो.

ते ओळखणं

प्लॅन नावातच असतो. AMFI ची रोजची NAV फाइल प्रत्येक योजना अशी नोंदवते: उदाहरणार्थ “… Fund – Direct Plan – Growth” आणि “… Fund – Regular Plan – Growth”, किंवा रेग्युलर प्लॅनसाठी “Direct” नसलेलं नाव. या साइटवरचं प्रत्येक योजनेचं पान तिचे प्लॅन आणि पर्याय त्यांच्या NAV सह शेजारी-शेजारी दाखवतं, त्यामुळे अंतर दिसतं. खाते-विवरण किंवा प्लॅटफॉर्मचं होल्डिंग पान प्लॅनचं नाव याच पद्धतीने देतं; “Direct” हा शब्द नसलेली होल्डिंग म्हणजे रेग्युलर प्लॅन.

रेग्युलर प्लॅनचा खर्च कशासाठी

कमिशन म्हणजे वितरकाच्या सेवेची किंमत: योजना निवडायला मदत, कागदपत्रं, नोंदी ठेवणं, आठवण करून देणं आणि प्रश्नांची उत्तरं. ती सेवा तिच्या किमतीइतकी आहे का, हा प्रश्न गुंतवणूकदाराबद्दलचा आहे, फंडाबद्दलचा नाही — काहींना ती हवी असते, काहींना गरज नसते, आणि SEBI कडे नोंदलेले गुंतवणूक सल्लागार हीच मदत कमिशनऐवजी फी घेऊन देतात (SEBI गुंतवणूकदार शिक्षण). ही साइट दोन्ही प्लॅन आणि NAV मधलं अंतर दाखवते; कोणता ठेवायचा हे सांगत नाही.

प्लॅन बदलणं

एका प्लॅनमधून दुसऱ्यात जाणं म्हणजे नुसतं नाव बदलणं नाही. ती एका प्लॅनमधून रिडेम्प्शन आणि दुसऱ्यात खरेदी आहे, त्या दिवशीच्या लागू NAV ने, आणि तिचे दोन्हीचे परिणाम असतात:

• युनिट अजून योजनेच्या लोड-कालावधीत असतील तर एक्झिट लोड;
• रिडेम्प्शनवर भांडवली नफ्याचा कर, युनिटांच्या कोणत्याही विक्रीप्रमाणे, ती किती काळ ठेवली त्यानुसार;
• नव्या प्लॅनमधल्या खरेदीच्या तारखेपासून सुरू होणारा नवा होल्डिंग कालावधी;
• जुन्या प्लॅनमधली SIP थांबवून नव्या प्लॅनमध्ये नवी नोंदवावी लागते.

फंड हाउसचा किंवा रजिस्ट्रारचा स्विच फॉर्म हे सगळं एका सूचनेत करतो, पण कर आणि लोडचे परिणाम विकून विकत घेण्यासारखेच असतात.

तुमच्या होल्डिंगमध्ये काय तपासायचं

विवरण उघडा आणि प्रत्येक ओळीवरचं प्लॅनचं नाव वाचा. मग ती योजना या साइटवर किंवा फंड हाउसच्या वेबसाइटवर शोधा आणि योजनेच्या माहितीपत्रकातली दोन खर्चाची प्रमाणं ताडून पाहा. त्यांच्यातला फरक म्हणजे रेग्युलर प्लॅनला दरवर्षी होल्डिंगच्या टक्क्यांत किती खर्च येतो; तुमच्या विवरणातलं मूल्य गुणिले तो टक्का म्हणजे वितरकाची सेवा तुम्हाला रुपयांत किती पडते. त्याच्या बदल्यात तुम्हाला काय मिळतं याच्याशी तोलायचा आकडा तोच.

हा फरक लहान दिसतो आणि काळासोबत मोठा होतो: दरवर्षीचं अंतर आधीच्या अंतरावर चढतं, कारण दोन्ही NAV चक्रवाढीने वाढतात. म्हणूनच दोन प्लॅनचे NAV योजना जितकी जुनी तितके दूर गेलेले दिसतात — आणि म्हणूनच प्लॅनचं नाव वाचणं ही विवरणातली सर्वांत स्वस्त तपासणी आहे.